हमारे देश में 1993 के 28 सितंबर को मानव अधिकार कानून में शामिल किया गया. इसके बाद 12 अक्टूबर, 1993 को 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' (National Human Rights Commission of India) बनाया गया.

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