PIB ने ट्वीट किया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें 3 महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द करने की बात कही गई है

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