सरकार ने 9वीं और 11वीं की कक्षाएं चलाने का फैसला संबंधित स्कूलों पर छोड़ा है. मतलब इसके लिए बाध्यता नहीं रखी गई है और स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर इस संबंध में फैसला कर सकेंगे.

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