स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद चुने गए कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा. शासन से अनुमति मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

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