देश में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों (Cheque Bouncing cases) को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अच्छी पहल की है, जिससे अदालतों में सालों से चल रहे केसों का तुरंत निपटारा होने की उम्मी जागी है.

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