बस ऑपरेटरों की कुछ मांगों को मानते हुए उनके हित में फैसला सुनाया गया है. परिवहन मंत्री ने सितंबर और अक्टूबर महीने का टैक्स कर दिया है. साथ ही कैबिनेट की बैठक में किराया वृद्धि को लेकर चर्चा करने का आश्वासन दिया है. 

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