राजस्व न्यायालयों की संख्या 500 के लगभग है. जहां सीमांकन से जुड़े विवाद व बंटवारे के मामलों में आवेदन की फीस अलग-अलग होती थी. प्रकरणों के निपटारे में पांच साल तक का समय लग जाता था.

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