हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने कहा है सरकारी जमीन की रॉयलिटी को लेकर कोल इंडिया ने कभी भी सरकारी जमीन का मुआवजा नहीं दिया है. आज पहली बार पैसे देना शुरू किया है. ये राज्य का हक था. 

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